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गौरव तिवारी, सुकमा– भाजपा जिला मंत्री दिलीप पेद्दी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुकमा वन मण्डल के अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्रो मे हुए करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार में संलिप्त जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है । पेद्दी ने कहा केन्द्र सरकार के द्वारा कैम्पा मद के अंतर्गत राज्य सरकार को सालाना करोड़ो रूपये राशि दिया जाता है उस राशि को वन विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भर लते है । सुकमा जिला वन विभाग मे ये भ्रष्टाचार कोई पहला मामला नही है। सुकमा वनमण्डल मे पहले भी करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है । कैम्पा मद की राशि का उपयोग क्षतिपूरक वनिकरण , जलग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनो मे आग लगने से रोकने के उपाय, वनो मे मृदा एवं अन्य निर्माण कार्यो कराना होता है, लेकिन वन मंडल सुकमा के अधिकारी निर्माण कार्य सिर्फ कागजो मे करा कर भ्रष्टाचार कर रहे है । अब तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोडते हुए अधिकारीयो ने मृत व्यक्तियो के नाम का भी भरपूर फायदा उठा लिया है, मृत व्यक्तियों से मजदूरी करवा कर मजदूरी भुगतान कर भ्रष्टाचार कर रहे है । कैम्पा ( वानारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्रधिकरण ) मद के तहत क्षतिपूरक वनिकरण, जलग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनो मे आग लगने से रोकने के उपाय, वनो मे मृदा व आर्द्रता संरक्षण के अलावा नालो मे स्टापडेम, बोल्डर चेक डेम, तलाब निर्माण, पौधरोपण, फेसिंग कार्य कराने केंद्र सरकार सालाना करोड़ों रूपये राज्य सरकार को देती है । कैम्पा मद के अंतर्गत होने वाले सभी निर्माण कार्य पर सूचना पटल कार्य की लागत , मजदूरी दर लगाना अनिवार्य है किंतु सुकमा जिला के अधिकारी भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से सभी नियमों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार को अंजाम देते है । वन विभाग सुकमा मे पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो चुके है लेकिन कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारीयो पर मेहरबान है । पहले बाऊंड्रीवाल, बोल्डर चेक डेम, सी.सी. सडक निर्माण मे भारी भ्रष्टाचार हुए है अब नया मामला कैम्पा मद के तहत करोड़ों रूपये मृत व्यक्तियो के नाम पर मजदूरी भुगतान किया गया है जो अत्यंत गंभीर भ्रष्टाचार है । जिला प्रशासन मामले को तत्काल संज्ञान ले कर कार्रवाई करें । कार्रवाई नही होने के स्थिति मे हम प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत करेंगे ।

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